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कैराना नगर पालिका में 12 दिन से जारी धरना प्रदर्शन: सभासदों की अनदेखी पर भड़की BKU महात्मा टिकैत

पत्रकार: शौकीन सिद्दीकी, जिला ब्यूरो-चीफ | "विधायक दर्पण" राष्ट्रीय समाचार पत्रिका

कैमरा रिपोर्ट: रामकुमार चौहान


कैराना, 14 जुलाई 2025
नगर पालिका परिषद कैराना में पिछले 12 दिनों से चल रहा धरना-प्रदर्शन अब उग्र तेवर पकड़ता जा रहा है। सभासदों की 8 मांगें लगातार रखी जा रही हैं, लेकिन आज तक न तो उन पर कोई कार्यवाही हुई है और न ही कोई समाधान सामने आया है।
सबसे हैरान करने वाली बात यह रही कि नगर पालिका के चेयरमैन अब तक न केवल धरना स्थल पर नहीं पहुँचे, बल्कि उन्होंने प्रदर्शनकारी सभासदों की ओर झांक कर देखना तक मुनासिब नहीं समझा।

✊ BKU महात्मा टिकैत संगठन ने दिया खुला समर्थन

आज इस संघर्ष को एक नई ताकत मिली जब भारतीय किसान यूनियन (महात्मा टिकैत) के जिला अध्यक्ष शामली अपनी पूरी टीम के साथ धरना स्थल पर पहुंचे।
संगठन के प्रमुख पदाधिकारियों में शामिल रहे —

  • सोनू शर्मा
  • इन्तजार चौहान
  • रवि कुमार
  • राहुल चौधरी (युवा जिला अध्यक्ष)

इन सभी ने सभासदों के संघर्ष को न्यायोचित बताया और धरना-स्थल पर खुलकर समर्थन दिया।

🎙 राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल तालान का बयान

BKU महात्मा टिकैत के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल तालान ने स्पष्ट कहा:

"जब तक सभासदों की सभी मांगे पूरी नहीं होतीं, भारतीय किसान यूनियन पूरी ताकत के साथ उनके साथ खड़ी रहेगी। यह धरना अनदेखा करने वालों को जनता के आक्रोश से रूबरू कराएगा।"


📍 सभासदों की 8 प्रमुख मांगें (संक्षेप में):

  1. नगर में सफाई व्यवस्था सुधारना
  2. जल आपूर्ति सुचारू कराना
  3. भ्रष्टाचार की जाँच
  4. सार्वजनिक शौचालयों की स्थिति सुधारना
  5. नालियों की सफाई एवं मरम्मत
  6. कर्मचारियों की जवाबदेही तय करना
  7. वॉर्ड स्तर पर विकास कार्यों का संतुलन
  8. नगर की स्ट्रीट लाइट व्यवस्था को दुरुस्त करना

🔥 चेयरमैन की चुप्पी पर उठे सवाल

नगरवासियों और सभासदों के मन में अब यह सवाल गूंज रहा है कि जब निर्वाचित प्रतिनिधि भी अनसुने रह जाएं तो आम नागरिकों की कौन सुनेगा?
चेयरमैन की लगातार चुप्पी और दूरी यह दर्शाती है कि जनभावनाओं की कोई परवाह नहीं की जा रही।


📸 धरना स्थल पर उत्साह, एकता और आक्रोश की तस्वीरें — “विधायक दर्पण” कैमरे की नज़र से

संवाददाता: शौकीन सिद्दीकी
कैमरामैन: रामकुमार चौहान


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नोट: यदि नगरपालिका प्रशासन जल्द ही कोई ठोस निर्णय नहीं लेता है, तो यह आंदोलन बड़ा जनांदोलन बन सकता है।


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