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🌄 देवभूमि की नई पहचान – पारदर्शिता, जवाबदेही और भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस
देहरादून, 13 जुलाई 2025 – उत्तराखंड को भ्रष्टाचार से मुक्त करने के संकल्प में एक नया अध्याय उस समय जुड़ गया जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के बल्लीवाला क्षेत्र में आयोजित धार्मिक एवं सामाजिक संस्थाओं के सम्मान समारोह में जनता को भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड की शपथ दिलाई।
🎯 मुख्यमंत्री का स्पष्ट संदेश: यह सम्मान मेरी नहीं, जनता की जीत है
मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि यह समारोह केवल उनका सम्मान नहीं, बल्कि ईमानदार उत्तराखंड के लिए संघर्षरत प्रत्येक नागरिक का उत्सव है।
उन्होंने दो टूक कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ चल रही मुहिम व्यक्तिगत विजय नहीं, बल्कि जनता के सहयोग, ईमानदारी और युवाओं की उम्मीदों की जीत है।
🛡️ 'जीरो टॉलरेंस' नीति और तकनीकी पारदर्शिता
उत्तराखंड सरकार ने भ्रष्टाचार पर नकेल कसने के लिए अनेक तकनीकी उपायों और सख्त नीतियों को लागू किया है:
- ऑनलाइन ट्रांसफर प्रक्रिया
- परीक्षा प्रणाली की निगरानी
- सीएम हेल्पलाइन 1905
- भ्रष्टाचार शिकायत नंबर 1064
इन व्यवस्थाओं ने सरकार को जनता के और करीब लाकर प्रशासनिक व्यवस्था को जवाबदेह और भरोसेमंद बनाया है।
🚔 तीन वर्षों में 200 से अधिक भ्रष्ट अधिकारी जेल भेजे गए
- भर्ती परीक्षाओं में धांधली पर त्वरित कार्रवाई
- ट्रांसफर-पोस्टिंग में पारदर्शिता
- कमीशनखोरी की रोकथाम
यह दर्शाता है कि सरकार सिर्फ वादों में नहीं, बल्कि आंकड़ों में भी जवाब देती है।
📜 सशक्त कानून और सख्त शासन: नकल विरोधी, समान नागरिक संहिता, धर्मांतरण रोधी
उत्तराखंड राज्य भारत का पहला राज्य बना जिसने:
- समान नागरिक संहिता (UCC) लागू की
- सख्त नकल विरोधी कानून बनाया
- ‘लव जिहाद’, ‘लैंड जिहाद’ और धर्मांतरण पर कार्रवाई शुरू की
- “ऑपरेशन कालनेमि” के तहत 200 से अधिक संदिग्ध पकड़े, जिनमें कई बांग्लादेशी घुसपैठिए भी शामिल
✊ जनता ही असली प्रहरी: मुख्यमंत्री की अपील
🗣️ “यदि आप राज्य को भ्रष्टाचार मुक्त देखना चाहते हैं, तो छिपे दुश्मनों की पहचान कर पुलिस को सूचना दें।”
— पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री उत्तराखंड
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्र “ना खाऊँगा, ना खाने दूँगा” को आत्मसात कर उत्तराखंड सरकार जनहितकारी और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध शासन की दिशा में सतत कार्यरत है।
🌟 "विधायक दर्पण" की दृष्टि से
जनता और शासन की साझेदारी से बना यह आंदोलन केवल एक राज्य नहीं, बल्कि पूरे भारत के लिए प्रेरणा बन सकता है।
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✒️ रिपोर्टर: तसलीम अहमद
राष्ट्रीय संवाददाता – "विधायक दर्पण", उत्तराखंड
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