विधायक दर्पण राष्ट्रीय समाचार पत्रिका व ऑनलाइन न्यूज़ समर्पित है देश के उन जांबाज़,ईमानदार,कर्तव्यनिष्ठ सभी राजनैतिक पार्टियों के माननीय विधायकों के लिए जिन्होंने देश सेवा में हमेशा अपनी निधि से हमेशा नई-नई तकनीक द्वारा अपनी अपनी विधानसभाओ में सहयोग दिया ये देश सदा ऐसे विकास पुरुष माननीयों का ऋणी रहेगा दोस्तों अच्छे और बुरे लोग हर जगह होते है लेकिन राजनीति में हमेशा कुछ विधायकों की पार्टियों द्वारा हमेशा अनदेखी ही की है
किसी दिव्यांग भाई बहन का अभी तक दिव्यांग प्रमाण पत्र न बना हो तो वह आधार कार्ड व दो पासपोर्ट साइज फोटो जिसमे दिव्यांगता दिखायी देती हो,को लेकर नियत तिथि पर सुबह 10 बजे सरकारी अस्पताल में उपस्थित हो जायें।
निवेदक
उबैद रहमान
वरिष्ठ जिला मंत्री
अल्पसंख्यक मोर्चा उत्तर पूर्वी दिल्ली
मंगलवार को आजम व अब्दुल्ला की जमानत अर्जी पर बहस हुई। बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता शाह नवाज सिब्तैन ने जमानत के लिए तर्क दिए गए। तर्क दिया कि केस में वादी घटना का चश्मदीद गवाह नही है। एफआईआर में आरोपी है। जबकि केस में पहले ही सांसद डा. एसटी हसन व आयोजक की जमानत हो चुकी है। जबकि राज्य सरकार की ओर से एडीजीसी कौशल गुप्ता ने जमानत देने का पुरजोर विरोध जताया। पर अदालत ने जमानत अर्जी को मंजूरी देते हुए रिहा करने के आदेश दिए।
*यह है मामला:*
जयाप्रदा पर गलत टिप्पणी का मामला 30 जून, 2019 का है। रामपुर में आजम खां के सांसद बनने की खुशी में मुरादाबाद में मुस्लिम कालेज में सम्मान समारोह में सांसद डा. एसटी हसन आजम की तरफदारी करते करते सांसद जयाप्रदा के लिए गलत शब्द बोल बैठे। सांसद का भाषण वायरल हुआ तो रामपुर के आवास विकास कालोनी के मुस्तफा हुसैन ने वीडियो के आधार पर सांसद आजम, एसटी हसन, अब्दुल्ला समेत सपा नेताओं के खिलाफ मुकदमा कायम कराया। मामले में सभी आरोपी कोर्ट में हाजिर हो चुके है। कोर्ट ने रामपुर के पूर्व नगर पालिकाध्यक्ष के खिलाफ वारंट जारी किए हुए है। 15 दिसंबर को सुनवाई के दौरान विवेचक बिजेन्द्र सिंह की ओर से सांसद आजम खां की आवाज के सैंपलिंग के आदेश दिए है।
बसू यादव ने दिल्ली के एक अस्पताल में ली अंतिम सांस,
लंबी बीमारी के चलते हुआ बसु यादव का निधन,
समाजवादी पार्टी में शौक की लहर,
कल 11 बजे बरबारा स्थित समांधी स्थल पर किया जायेगा बसु यादव का अंतिम संस्कार,
बसु यादव 35 वर्ष की अवस्था में बनी थी कासगंज से जिला पंचायत अध्यक्ष
किराएदार को भी किराये वाले स्थल की देखभाल करनी होगी। दो महीने तक किराया नहीं देने पर मकान मालिक किराएदार को हटा सकेगा। किराएदार घर में बिना पूछे तोड़फोड़ भी नहीं कर पाएगा। पहले से रखे गए किराएदारों के मामले में यदि लिखित नहीं है तो अनुबंध पत्र लिखित कराने के लिए तीन माह का मौका दिया जाएगा। किराया वृद्धि की गणना चक्रवृद्धि आधार पर होगी। किराया बढ़ाने के विवाद पर किराया प्राधिकरण संशोधित किराया और किराएदार द्वारा देय अन्य शुल्क निर्धारित कर सकता है। एडवांस के मामले में आवासीय परिसर के लिए सिक्योरिटी डिपाजिट दो महीने से अधिक नहीं होगा और गैर आवासीय परिसर के लिए छह माह का एडवांस लिया जा सकेगा।
वर्तमान में लागू उ.प्र शहरी भवन (किराये पर देने, किराया तथा बेदखली विनियमन) अधिनियम-1972 लागू है। इस अधिनियम के लागू होने के बाद से भवन स्वामी और किरायेदारों के बीच के विवाद बढ़ गए हैं। बड़ी संख्या में अदालतों में मुकदमे चल रहे हैं। भवन स्वामियों को उनकी संपत्ति का उचित किराया नहीं मिल रहा है। उच्चतम न्यायालय के निर्देश और भारत सरकार द्वारा तैयार किए गए माडल टेनेंसी एक्ट के आधार पर नगरीय परिसरों की किरायेदारी विनियमन अध्यादेश 2021 तैयार किया गया है। केंद्र या राज्य या केंद्र शासित प्रदेश या भारत सरकार के उपक्रम या स्थानीय निकाय या छावनी परिषद में यह कानून लागू नहीं होगा। कंपनी, विश्वविद्यालय या कोई संगठन, सेवा अनुबंध के रूप में अपने कर्मचारियों को किराए पर दिए गए हो उस पर यह लागू नहीं होगा। धार्मिक या धार्मिक संस्थान, लोक न्याय अधिनियम के तहत पंजीकृत ट्रस्ट, वक्फ के स्वामित्व वाला परिसर, पर किराएदारी कानून प्रभावी नहीं होगा।
*मकान मालिक और किराएदार के दायित्व*
किराएदारी अनुबंध पत्र की मूलप्रति का एक सेट दोनों के पास रहेगा। अनुबंध पत्र की शर्तों के अनुसार समय पर किराया देना होगा। मकान मालिक को किराएदार को इसकी रसीद देनी होगी। किराएदार को किराए पर लेने वाले परिसर की देखभाल करनी होगी। मकान मलिक को जरूरी सेवाएं देनी होंगी। मकान मालिक किराएदार को अनुबंध अवधि में बेदखल नहीं कर सकेगा।
