कस्बा झिंझाना एक बार फिर से नगर पंचायत की राजनीति को लेकर सुर्खियों में है। इस बार मामला है बिना प्रस्ताव और विचार-विमर्श के सीमा विस्तार किए जाने का, जिस पर नगर पंचायत अध्यक्ष सुरेश पाल कश्यप को कठघरे में खड़ा किया जा रहा है।
बुधवार को कस्बे के आधा दर्जन से अधिक सभासदों ने जिलाधिकारी शामली अरविंद कुमार चौहान को एक लिखित प्रार्थना पत्र सौंपा, जिसमें गंभीर आरोप लगाए गए हैं कि नगर पंचायत अध्यक्ष द्वारा मनमाने ढंग से फैसले लिए जा रहे हैं।
सभासदों का कहना है कि नगर पंचायत अध्यक्ष न तो सभासदों के प्रस्तावों पर विचार कर रहे हैं, और न ही उनके द्वारा सुझाए गए विकास कार्यों को प्राथमिकता दे रहे हैं। आरोप यह भी लगाया गया कि अध्यक्ष की हठधर्मिता और एकतरफा कार्यशैली के कारण कस्बे के विकास कार्य ठप हो चुके हैं।
क्या है मामला?
नगर पंचायत अध्यक्ष द्वारा जमालपुर और अलीनगर जैसे आसपास के गांवों को झिंझाना की सीमा में शामिल करने का प्रयास किया जा रहा है, जो सभासदों और कस्बावासियों दोनों को ही अस्वीकार्य है।
सभासदों का कहना है कि न तो इस मुद्दे पर किसी प्रकार की मीटिंग बुलाई गई, न ही किसी प्रकार का औपचारिक प्रस्ताव पारित हुआ है। इसके बावजूद अध्यक्ष एकतरफा निर्णय लेकर पंचायत की सीमाओं को मनमाने ढंग से विस्तारित करना चाह रहे हैं।
आपत्ति दर्ज कराने वाले प्रमुख सभासदों में शामिल हैं:
- तस्लीम
- इस्तखार
- शाहनवाज़
- हाशिम
- नसीर
- जिशान
- रिहाना बेगम
- अनुज कुमार
इन सभी ने एक सुर में कहा कि यह कार्यवाही न केवल नियमों के खिलाफ है बल्कि लोकतांत्रिक व्यवस्था और स्थानीय प्रतिनिधियों के सम्मान के भी विरुद्ध है।
जनता में आक्रोश
झिंझाना कस्बे के निवासियों का भी कहना है कि सीमा विस्तार से पहले व्यापक जनसुनवाई होनी चाहिए। जमालपुर और अलीनगर को नगर पंचायत में शामिल करने से न तो इन गांवों की सहमति है, और न ही कस्बा झिंझाना के लोगों की।
सभासदों की मांग:
सभासदों ने जिलाधिकारी शामली से मांग की है कि इस पूरे प्रकरण की जांच कर उचित कार्यवाही की जाए और नगर पंचायत अध्यक्ष को बिना विश्वास और सहमति के किसी भी गांव को सीमा में शामिल करने से रोका जाए।
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